सरकारच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन उपलब्ध करा   

फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई, (प्रतिनिधी) : येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत सरकारच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. सरकारच्या ज्या विभागाच्या सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजारांचा दंड आकारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी, यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
 
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची दशकपूर्ती आणि प्रथम सेवा हक्क दिन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत सध्या एक हजारपेक्षा जास्त सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. 

लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही : शिंदे

लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे, असे आपण म्हणतो. या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. हा कायदा म्हणजे खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले. त्यामुळे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वासाचा एक पूल आहे, असेही ते म्हणाले.
 

Related Articles